क्या हिंदी को अनिवार्य बनाना महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद का कारण बनेगा?

हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति

मुंबई, 27 जून। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने वाले नेता अब हिंदी के पक्ष या विपक्ष में खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। ठाकरे बंधु एक बार फिर इस मुद्दे पर एकजुट होने के लिए तैयार हैं। जब प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से इस पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'मैं केवल आशीष शेलार को जानती हूं, बाकी किसी राजनेता से परिचित नहीं हूँ।'

आशा भोसले का जिक्र किया गया आशीष शेलार महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं और बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं।

जब उनसे हिंदी को अनिवार्य करने के विषय पर पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया, 'मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।'

हाल ही में राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी और किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाने के लिए कम से कम 20 छात्रों की सहमति आवश्यक होगी।

इस निर्णय के बाद ठाकरे बंधुओं, उद्धव और राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। दोनों ने कहा है कि वे मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।

राज और उद्धव का एक साथ आना राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, दोनों के बीच मतभेद शिवसेना के भीतर बढ़ते विवादों से शुरू हुए थे। 1989 में राज ठाकरे ने शिवसेना की विद्यार्थी शाखा से राजनीति में कदम रखा और जल्द ही पार्टी में एक मजबूत आधार बना लिया।

2003 में महाबलेश्वर अधिवेशन में बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया, जिससे राज को आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत की अनदेखी की जा रही है। 2005 तक उद्धव का प्रभाव पार्टी में स्पष्ट हो गया।

अंततः राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और कहा कि उनका विवाद शिवसेना या बालासाहेब से नहीं, बल्कि उनके आस-पास के 'पुजारियों' से है। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' की स्थापना की।